दोलखामा राहत वितरण ढिलाई, वास्तविक विपन्न पहिचान गर्नै कठिनाई

Feeding poor. Illustration: Ratna Sagar Shrestha

ताजा समाचारको लागि फलो गर्नुहोस ।

ईश्वर बिश्वकर्मा
चरिकोट, चैत्र २८
दोलखामा स्थानीय तहले लकडाउनको प्रभावमा परि भोको रहेका अतिविपन्न, ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारलाई रातह वितरण गर्न ढिलाई गरेका छन् ।
चैत्र १९ गते नै स्थानीय तहहरुलाई तिन दिन भित्र आश्रित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरि तत्काल राहत वितरण गर्न संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको भएपनि दोलखाका स्थानीय तहले विपन्नको पहिचान गर्न नसक्दा राहत वितरणमा ढिलाई गरेका हुन् ।
राहत वितरण गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको ९ दिन बितिसक्दा पनि जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका छैनन् । जसले गर्दा वास्तविक श्रमिक, असहाय, अपाङ्ग लगायत कमजोर आर्थिक स्थिती भएका व्यक्ती तथा परिवारलाई खानाको कसरी प्रबन्ध गर्ने भनि चिन्तित हुन थालेका छन् ।
जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिकाले राहतका लागि लक्षित व्यक्तीहरुको लगत संकलन गरिसकेको भएपनि राहत वितरण गर्न सकेको छैन । केहीदिन अघि राहत वितरण सुरु गरिएको भएपनि हुदा खाने भन्दा हुनेखाने व्यक्तिहरुले राहत दाबीका साथै आशय व्यक्त गरि भीड बढेकाले स्थगित गरिएको उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्यले बताए । “राहत लिने व्यक्तिको संख्या बढ्ने गरेको छ । लक्षित बाहेक अन्यले समेत राहत माग्छन् । जसले गर्दा वडामा भिड बढि हुदा कोरोना संक्रमित हुने डर बढेको छ ।“ उनले भने ।
विगु गाउँपालिकाले लगत सकंलन गरिरहेको जनाएको छ । लगत संकलन पश्चात् राहत वितरण गरिने पालिकाले जनाएको छ । अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले लगत संकलनको क्रममा गैरविपन्न व्यक्तीहरुले नै राहतको माग गरेकाले  राहत वितरणमा कठिनाई भएको बताए ।
जिरी नगरपालिकाले ३ जना व्यक्तिहरुलाई बिहान बेलुकी खानाको व्यवस्था गरेको छ । लकडाउनले खाना खान नपाएका व्यक्तिहरुलाई विगत १ साता देखि स्थानीय होटलमा खानाको प्रबन्ध गरिदिएको छ । यसबाहेक अन्यलाई पनि राहत वितरण गर्न लगत संकलन गरिरहेको उपप्रमुख कृष्णमाया बुढाथोकीले बताइन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई विपन्नको पहिचान गरि समुहल नै पहिचान गरिएको परिवारलाई ३५ प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने सहमति भीमेश्वर नगरपालिकाले गरेको जनाएको छ । अपुग भएको खण्डमा नगरले आर्थिक सहयोग गरि वन उपभोक्ता समुह मार्फत् राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने नगर उपप्रमुख कमला बस्नेतले बताइन् । उनले वन उपभोक्ता समुहले वास्तविक विपन्न व्यक्ति पहिचान गर्ने दाबी गरिन् ।
गौरीशंकर गाउँपालिकाले लगत संकलन गरिरहेको जनाएको छ । प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत प्रदिप खड्काले वडा वडामा कति विपन्न र खाना अभाव भएका मानिसहरु छन् भन्ने लगत संकलन गरिरहँदा विपन्न पहिचानमा समस्या भएको बताए । मेलुङ गाउँपालिकाले बिहीबारको बैठकले पालिकाका विपन्न र वास्तविक राहत लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको लगत संकलन गर्ने र राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । शैलुङ गाउँपालिकाले लगत संकलन गरिरहेको जनाएको छ । लगत संकलन पश्चात् आवश्यकताको आधारमा राहत वितरण गरिने पालिकाले जनाएको छ । ति पालिकाहरुले कोही भोको रहेको खण्डमा तुरुन्त वडालाई जानकारी दिन श्रमिक तथा असहायलाइै अनुरोध गरेका छन् ।

                                              २ पालिकाले सुरु गरेनन् लगत संकलन
जिल्लाको तामाकोशी र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने विपन्न तथा असहाय वर्गको लगत संकलन कार्य सुरू गरेका छैनन् । स्थानीय तहमा विपन्न वर्ग कमै रहेकाले तथ्याङ्क संकलन नगरिएको पालिकाहरुले जनाएका छन् । तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर चन्द्र पोखरेलले भने “ हामी कोहीकसैलाई लकडाउनको समयमा भोको बस्न दिदैनौ । जो भोको छ, उसलाई तुरुन्त खाद्यान्नको प्रबन्ध मिलाउनेछौं ।“ लकडाउनको समयमा कोही भोको नहोउन भन्नेमा पालिकाहरु सचेत रहेको पालिकाहरुले जनाएका छन् ।
राहत मापदण्डमा लक्षित परिवारका लागि ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ लिटर तेल, २ प्याकेट नुन, २ किलो चिनी ४ वटा साबुन राहत स्वरुप स्थानीय तहले वडाबाटै वितरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
                                                         जिसस दोलखाको अपिल
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले अतिविपन्न ज्याला मजदुरी गर्ने बेरोजगार अपाङ्ग एकल व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्न स्थानीय तहलाई अपिल गरेको छ । बिहिबार अपिल पत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारको मापदण्ड अनुसार राहत वितरण गर्न स्थानीय तहलाई अपिल गरेको हो । स्थानीय तहले यथासिग्र विपन्नको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने जिससले अनुरोध गरेको छ । समन्वय समितिले जिल्लासमन्वय समितिले जिल्ला वा विदेशबाट फर्र्किएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण र क्वारेन्टाइनमा राख्न अपिल गरेको छ । साथै लकडाउनको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि नागरिक स्तरबाट पनि सहयोगको लागि घरमै बस्न अपिल गरिको छ ।

Shares

Dikshan Online TV

Be the first to comment on "दोलखामा राहत वितरण ढिलाई, वास्तविक विपन्न पहिचान गर्नै कठिनाई"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*