संघीय बजेट १२ खर्ब हाराहारीको आउने, कूल बजेटको सिलिङ १६ खर्ब

ताजा समाचारको लागि फलो गर्नुहोस ।

काठमाडौं, १४ जेठ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि वार्षिक बजेटको आकार १६ खर्ब ल्याउन लागेको छ ।

संविधानअनुसार जेठ १५ गणतन्त्र दिवसमा बजेट ल्याउनै पर्ने नीतिअनुसार सरकारले सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको हो ।

बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट चालू आर्थिक वर्षकै बजेटको हाराहारीमा आउने गरी तयारी भइहेको छ । तीन तहका लागि भने १६ खर्ब बराबरको बजेट आउने स्रोतले बताएको छ ।

एक अधिकारीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको कूल बजेट १२ खर्ब भन्दाबढी छ, संघीय बजेट यसकै हाराहारीमा बन्ने तयारी भइरहेको छ । यही संघीय बजेटबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान जानेछ । यसबाहेक स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले बजेट ल्याउनेछन्, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो किसिमले बजेट ल्याइरहेका छन् । संघ र प्रदेशको बजेट ४ खर्बको हुनेछ जम्मा बजेटको आकार १६ खर्ब पुग्नेछ ।’

श्वेतपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको र स्रोतको अभावले खर्च व्यवस्थापन धान्न नसकिने भन्दै आगामी आवको संघीय बजेट चालू आर्थिक वर्षमा पहिला छुट्याइएको बजेटको सीमामा पनि केही घटेर आउने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिए पनि अर्धवार्षिक समिक्षापछि १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो । बजेट घाटा बढेको भन्दै बजेटको आकार घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।

अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमध्ये  चालु खर्चतर्फ करिब ६ खर्ब पुग्ने छ ।  यसैगरी पूँजीगत खर्च झण्डै ५ खर्ब पुग्ने स्रोतले बताएको छ । करिब १ खर्ब वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि अर्थमन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपणले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब पुग्ने भनेको थियो ।

यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पूर्वाधार निर्माणमा तीन आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब बजेट आवश्यक भएको पनि यसअघि नै प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हाल मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित ७ सय ६१ वटा सरकार छन् ।  यी सबै सरकारले योजना तथा बजेट अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानले नै गरेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कबाट उठेको कूल राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र र ३० प्रतिशत तल्ला सरकारले प्राप्त गर्छन् । त्यसमध्ये १५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ । यसैगरी प्राकृतिक स्रोतबाट आउने राजश्वमध्ये केन्द्रमा ५० प्रतिशत रहन्छ भने प्राकृतिक स्रोत रहेको सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत हस्तान्तरण हुन्छ ।

यस्तै केन्द्रीय बजेटबाट तल्ला सरकारलाई वित्तीय समानिकरण अनुदान,सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदानको व्यवस्था गरिउको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढेको छ । यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा समेत ह्वात्तै खर्च हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले इतिहासमै शक्तिशाली भनिएको वाम सरकारको कार्यदिशाको स्पष्ट संकेत देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
संघीय संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा बनेका तीन तहका सरकार नै पहिलो बजेट निर्माणका लागि धमाधम लागिरहेका छन् ।

स्रोत के हुन्छ ?

सरकारले बजेट बनाउँदा स्रोतहरूसँगको तालमेल गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजश्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य अनुदान र ऋण रेमिट्यान्स नै राष्ट्रिय आम्दानीका स्रोत हुन् । यी स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ ।
तर राष्ट्रिय आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिए पनि अर्धवार्षिक समिक्षापछि १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो । बजेट घाटा बढेको भन्दै बजेटको आकार घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।

यही अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढ्ने भरिरहँदा बाह्य ऋण ह्वात्तै बढ्ने तर्फ विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थशास्त्री मदन दाहालले स्रोतको प्रभावकारी व्यस्थापन बिना बजेटको आकार मात्रै बढाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।  ‘संघीयतामा बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक नै हो । तर स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चूनौतिको विषय हो ।

दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नुर्पयो, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुनुर्पयो, पर्यटन क्षेत्रको उल्लेख्य विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । योसँगै आन्तरिक ऋण र बाह्य सहयोग लिँदा लगानीबाट प्रतिफल आउने खालका योजनाहरू निर्माण गर्न जरुरी छ । जथाभावी ऋण लिँदा बजेट, घाटा, वित्तीय घाटा लगायतका समस्या देखा पर्छन् ।’

विज्ञहरूकाअनुसार अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यतामा टेकेर हेर्दा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बजेटको आकार बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा यो मान्यता नाघेको देखिन्छ ।

अर्थ्विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘प्रभावकारी स्रोतकै आधारमा आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ, करको दर मात्रै बढाउनु भएन, कर निर्धारणको आधार तय गरिनुपर्छ, कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’

Shares

Be the first to comment on "संघीय बजेट १२ खर्ब हाराहारीको आउने, कूल बजेटको सिलिङ १६ खर्ब"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*