दोलखा जिल्लाका वडा अध्यक्षहरूसँग मनोसम्वाद र अनुरोध,

एकराज अधिकारी

जनतासँग प्रतक्ष्य सरोकार राख्ने एवं जनताबाट सबै भन्दा नजिकमा रहेका जननिर्वाचित प्रतिनिधि वडा अध्यक्षहरूमा सादर नमस्कार गर्दछु ।

नेपालको राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपाली जनताको आर्थिक विकासको चाहना चुलिएको छ; साथै भुकम्प पछिको राहत र पुन: निर्माणसँगै नेपाली जनताको समाजिक मनोवृति कता तिर जादैछ भन्ने पनि गहन अध्ययन गरी सामाजिक विकास र नैतिक चरित्र निर्माणमा राष्ट्रले सावधानिपूर्वक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।जनतालाई कस्तो सामाजिक शिक्षा दिने र कसरी राष्ट्रको सर्वाङगिण विकासमा परिचालन गर्ने भन्ने विषय कल्याणकारी राज्यका सबै अंगहरूको सरोकारको विषय हो र त्यसमा नेतृत्व वर्गले विषेश भूमिका अवश्य नै खेल्नु पर्दछ ।

२०७२ को विनाशकारी भुकम्प पछि निजी आवास पुन: निर्माण कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने यहाँहरू प्रत्यक्षदर्शि हुनुहुन्छ । संख्यात्मक हिसाबमा घरहरू बनाउने कार्य तिब्रतर गतीमा अगाडि बढिरहेको भएता पनि गुणात्मक उपलब्धी कतातिर गै रहेको छ ? के जनताले साँचिकै सस्तो, राम्रो, र बलियो घर बनाएका छन त?के उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताको र आफ्नो गच्छे अनुसारका परम्परागत शैलि र पहिचानलाई अगालेर घरहरू बनाए? के सुरक्षित स्थानमा र एकीकृत हिसाबले घरहरू बने ? घरहरू बन्दा गाँउ, बजार र शहरको भावी स्वरूप यस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विचारबिमर्श गर्यौ त ? नीतिगत रूपमा त हामीले वातावरणमैत्री (स्वस्थ), दिगो (एक पटक बनाए पछि बर्षौ टिक्ने) र नातीको पालासम्म ठूलो भूईचालो जादाँ पनि थेग्ने घर बनाउन खोजेको होईन ? वा अनुदान लिनका लागि मात्रै घर बनेका हुन ? राज्यले गरेको सहायतामा दुरूपयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यी यावत सवालहरूको जवाफ भने त्यति सन्तोषजनक छैन नै । यी विषय वस्तुमा आशातित उपलब्धी हासिल नहुनुमा तपाईहरूको मात्रै दोष त छैन तर स्थानीय नेतृत्व भएका कारणले भावी पुस्तासम्मले यी सवालहरू तपाईहरूलाई सोधि नै रहने छन् । तत्काललाई जनताको प्यारो हुन र भोटबैकको रूपमामात्रै बुझिदिदाँ तपाई नेतृत्वकर्ताहरू, सतहीमै बहने संचार जगत र नागरीक समाज समेतले स्पष्ट आफ्ना धारणाहरू राख्न नसक्दा नक्कली/ आफै घर बनाउन सक्ने आर्थिक हैसियत भएको लाभग्राहीहरूको विगविगी तर कतिपय सक्कली लाभग्राही छुटेको यो तितो सत्यका बीच घर निर्माणमा बेथिति बढेको तथ्य अव त स्वीकार्न सकिन्छ होला ।

भविष्यको चिन्ता छोडौ । निजि आवास पुन: निर्माणका क्रममा जनताहरूले यावत समस्याहरू भोग्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । निर्माणका क्रममा भोग्नु परेका महंगी, दक्ष निर्माण कर्मी र गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको अभाव लगायत यावत समस्याका अतिरिक्त करिब दश प्रतिशत लाभग्राही जनताले अनुदान किस्ता हात पार्न निकै हण्डर र ठक्कर खानु परेको छ । अत्यन्त झन्झटिलो अनुदान वितरण कार्यविधि, धेरै निकायहरूको संलग्नता र लाभग्राहीको फाइल कहाँ पुग्यो भनी हेर्न अनलाईन ट्रयाकिङ प्रणाली नभएका कारण पिडित परिवारहरूले निजी आवास पुन:निर्माणको अनुदान किस्ताको बारेमा सहि सूचना समयमा पाउन सकिरहेका छैनन । खटिएका प्राविधिकहरूबाट समयमा प्राविधिक सहायता र विभिन्न चरणको निर्माण पछि प्राविधिक निरिक्षण गरी किस्ता भुक्तानीको सिफारिस भएन भन्ने गुनासो छ भने त्रुटी रहित विवरण वडाबाट आउन नसक्दा सिफारिस प्रकृया अगाडि नबढेर हैरानी पाएका घटनाहरू पनि छन । यस सन्दर्भमा निम्नानुसार अगाडि बढ्न अनुरोध छ:

भूकम्प पुन: निर्माणको महाअभियानको स्थानीय नेतृत्व लिऔ । जनताको आफ्नो आवश्यकताको, लागत प्रभावकारी, आधुनिक सेवासुविधायुक्त, समावेशी र सुरक्षित घर बनाउन सचेताना अभिबृध्दि गरि माहोल सिर्जना गरौ । मापदण्डको भूत हटाऔ, मापदण्ड पालना गरेर पनि कसरी उपयुक्त घर बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल चलाऔ र अब बन्न बाँकी घरहरू सुधारेर लैजाऔ ।
आफ्नो गाँउ र वडाको पुन: निर्माणलाई समिक्षा गरौ । वस्तुगत विवरण (डाटावेश) तयारगरी सम्बन्धित निकायमा पठाऔ । निर्माण बाँकी घरहरूको बारेमा योजना र दृष्टिकोण बनाऔ । कतिघर बनिसके, कतिघर बन्दैछन, कति घर बाँकी छन? ति मध्ये कतिले विविध समस्याले घर नबनाएका हुन ? एकीन गरी सोही अनुसारको उपायहरू खोजौ ।
घर निर्माण गर्न असमर्थपरिवारहरूलाई विभिन्न सहयोग जुटाउने प्रयास गरौ । परम्परागत शैलीको घर बनाउनेलाई कर छुट लगायतका विभिन्नसहुलियत दिनुपर्ने विषयहरू आदि छलफलमा ल्याई वस्तुगत निर्णय गरी पहिचानयुक्त घर बनाउन र पर्यटनसँग जोड्न जनतालाई अभिप्रेरित गरौ ।
सुरिक्षित स्थानमा मात्रै सुरक्षित घर बनाउन लगाऔ; जग्गा व्यस्थापनमा सहयोग गरौ । सडकहरूको मापदण्ड पालना स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रको विषय भएकोले सो विषयमा शुरूबाटै स्पष्ट धारणा बनाई मापदण्ड तोकी अगाडि बढौ ।
ग्रैरसरकारी संस्थाको कामको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गरौ । खासगरी ७ दिने डकर्मी तालिमहरू प्रभावकारी पाइएनकिनभने एकातर्फ डकर्मी काम गरिरहेको सहि व्यक्तिको छनौट भएन, भत्ताका लागि तालिम लिने प्रचलन देखियो भने अर्कोतर्फ तालिम गुणस्तरको भएन (श्रोत व्यक्ति अनुभवहिन, स्थानीय वस्तुस्थितिसँग बेखबर, कक्षा र नमूना निर्माणमा हेलचक्र्याई गर्ने, आदि) । यदि स्थानीय स्तरमा कामगरिरहेको व्यक्ति भेटिदैन भने अन्य जिल्लाबाट आएर लामो अवधि काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई तालिम दिऔ ।
एउटै वडामा ४, ५ वटासम्म ग्रैरसरकारी संस्थाले प्राविधिक परिचालन गर्दा पनि प्राविधिक सहायता कमी भई गुणस्तरीय घरहरू नबन्नुमा प्राविधिक सहायता टोलीको प्रभावकारी परिचालन वडा तहबाट हुन नसक्नु नै हो; यसलाई सुधारौ । प्राविधिक सहायतामा रा. पु. प्रा. बाट खटिइएका प्राविधिकहरूको मात्रै भर नपरौ ।
इन्जिनियर र प्राविधिकहरूलाई कार्यवातावरण तयार गरी कार्यमा उत्प्रेरणा जगाउने काम गरौ । मापदण्ड पालनाको विषयमा अनावश्यक दवाव नदिऔ; तर काम नगरी भाग्नेलाई संरक्षण नगरौ । सकिन्छ भने बाइक, ट्याब, क्यामरा, ल्यापटप आदि लोजिस्टिकको व्यवस्था गरी काममा सहजीकरण गरिदऔ ।स-सम्मान काम गर्ने कार्यावातावरण बनाएर पनि समयमा काम नगर्ने, अटेर गर्ने इन्जिनियर/ प्राविधिकहरूलाई बारेमा तुरुन्त लेखि पठाऔ । एक पटक स्टष्टिकरणको मौका दिएर पनि सुधार नभएमा वैकल्पिक सूचीबाट पदपूर्ति गर्न माग गरी पठाउन सकिन्छ । काम नगरी त्यत्तिकै हाजिरी प्रमाणित गरि नपठाऔ ।
लाभग्राहीको नाम र संझौता नंबर लगाएतका विवरणहरू केलाएर त्रुटी रहित तरिकाले मात्रै जिल्लामा पठाऔ ।अनुदानको किस्ता सिफारिशका फाइलहरू व्यवस्थित तरिकाले राखौ ।
मापदण्ड पालना नभै सुधार गर्नु पर्ने भनी औल्याइएका घरहरूको बारेमा लाभग्राहीलाई समय मै सूचना दिऔ; मापदण्ड भित्र पर्ने गरी सुधार भए पछि अनुदानको किस्ता पाइने कुरामा विश्वस्त बनाई सुधार गर्न लगाऔ ।
पुन: निर्माणसँग सम्बन्धित ऐन नियम, मापदण्ड, परिपत्र संबन्धमा जनताहरूलाई समयमै सुसूचीत गर्ने/ गराउने कार्य गरौ ।

अफिसियल भन्दा पनि व्यक्तिगत विचार पनि हो।

लेखक–शहरी विकास तथा भबन कार्यालय दोलखा अन्र्तगत जिल्ला आयोजना इकाई कार्यालय दोलखाका प्रमुख हुन ।