स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएका न्यायिक व्यवस्था र कार्यान्वयनको पक्ष

प्रोणप्रताप के.सी., अधिवक्ता

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ जारी भई मिति २०७४÷६÷२९ प्रमाणीकरण समेत भई सकेको छ । यो ऐनको कार्यन्वयन संग अव स्थानिय तहले विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दै स्थानिय सरकारको रुपमा कार्य अघि बढाउन सजिलो भएको छ । स्थानिय तहमा व्यवस्था गरिएको न्यायिक अधिकारको वारेमा जानकारी गराउने उदेश्यले ऐनमा भएको व्यवस्थाहरुलाई उल्लेख गरीएकोछ ।
नेपालको संविधानले स्थानिय तहको अधिकारलाई कुन हदसम्म स्विकार गरेको छ भन्ने वारेमा जानकारी राख्न “स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४” को प्रस्तावनाकोे वारेमा जानकारी राख्दा त्यस ऐनले स्थानिय तहको शासन प्रणाली कस्तो हुने ? संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको विचको सम्वन्ध कस्तो हुने ? र स्थानिय सरकारलाई कस्ता अधिकारहरु रहने ? जस्ता विषयमा बुझन मद्दत मिल्ने भएकोले याँहा जस्ताको त्यस्तै साभार गरिएको छ ।
नेपालको संविधान बमोििजम स्थानिय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ प्रदेश र स्थानिय तह विचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रबर्धन गर्दै जनसहभागिता उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानिय तह देखी नै सुदृढिकरण गर्न र स्थानिय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानिय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानिय तहमा विधायीकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानिय सरकारको संचालन गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वान्छनिय भएकाले,

न्यायिक कार्य सम्वन्धि व्यवस्था
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४६ ले गाऊँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ वमोजिमको स्थानिय तहमा निर्वाचित उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ भने न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।
(१) न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(क) आलीधुर, बाँध पैनी कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग
(ख) अर्काको वाली नोक्सानी गरेको,
(ग) चरन, घाँस, दाउरा,
(घ) ज्याला मजुरी नदिएको
(ङ) घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको
(च) जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको
(छ) नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
(ज) बार्षीक २५ लाख सम्मको विगो भएको घरवहाल र घरवहाल सुबिधा
(झ) अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पतिलाइ्र्र असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको
(ञ) आफनो घर वा वलेसीवाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक वाटोमा पानी झारेको
(ट) संधियारको जग्गातर्फ भ्mयाल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन वमोजिम छोडनु पर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको
(ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भएपनि परापुर्वदेखी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो बस्तुभाऊ निकाल्ने निकाश वस्तुभाऊ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटी पौवा अन्त्यष्ठी स्थल धार्मीक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको,
(ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानिय तहवाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद

(२) न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमवाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक वाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिचि वा घुसाई खाएको,
(ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक वाहेक आप्mनो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना वनाएको
(ग) पति पत्नीको सम्वन्ध विच्छेद
(घ) अङ्गभङ्ग वाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट
(ङ) गाली बेईज्जती
(च) लुटपिट
(छ) पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको
(ज) अरुको आवाशमा अनधिकृत प्रवेश गरेको
(झ) र्आो हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको
(ञ) ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला प्mयाँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको
(ट) प्रचलित कानुन वमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवाद

अधिकार क्षेत्रको प्रयोगः अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरुले सामुहिक रुपमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको वहुमतको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था छ । यदि संयोजकको पद रिक्त रहेको अवस्थामा दुई सदस्यको सर्वसम्मतीमा निर्णय गर्न वाधा पर्ने छैन । विवादका कुनै पक्ष संग न्यायिक समितिका संयोजक वा सदस्यको नाता पर्न गएको अवस्थामा त्यस्तो विवाद त्यस्तो संयोजक वा सदस्यले विवादको कारवाहि र किनारा गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको पाईन्छ ।
मेलमिलापलाई प्राथमिकताः न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने विवादलाई नै २ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा उल्लेखित विवादलाई न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्छ भने उपदफा २ मा उल्लेखित विवादको हकमा मेलमिलाप मात्र गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको मतलव उपदफा १ मा उल्लेखित विवाद अनिवार्य रुपमा निर्णय दिनु पर्ने भन्ने नभई मेलमिलापको माध्यमवाट निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । स्थानिय तहका वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था, मेलमिलाप कर्ताको छनौट गर्ने लगायतका व्यवस्थाले विवादलाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमवाट टुङग्याउन ऐनले प्रोत्साहित गरेको पाईन्छ ।
स्थानिय अदालतको रुपमा स्विकार ः ऐनको दफा ४९ मा न्याय सम्पादनको प्रकृयाको व्यवस्था गरी निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने, निस्सा दिनु पर्ने,म्याद तामेली गर्ने, मिलापत्र गराउने, मिलापत्र हुन नसकेमा मिसिल कागज र प्रमाण समेत जिल्ला अदालतमा पठाई दिने, निर्णय भएका विवादको रेकर्ड राख्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अभिलेख राख्ने लगायतका कार्यहरु गरी न्याय सम्पादनको प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने छ । जसवाट स्थानिय अदालतको रुपमा स्विकार गरिएको देखिन्छ ।
सम्पति रोक्का राख्न र फुकुवा गर्न सक्ने ः न्यायिक समितिले आफु समक्ष परेको विवादमा वादी प्रतिवादिको नाममा कुनै बैंक, कम्पनि, वित्तिय संस्था वा निकायमा रहेको खाता, निक्षेप वा कुनै अचल सम्पतिको हक हस्तान्तरण गर्नवाट रोक्का राख्न सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने र त्यस्तो रोक्का फुकुवा समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
असहाय पक्षका हितमा संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्ने ः न्यायिक समितिले आफनो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा पति पत्नी विचको वा जेष्ठ नागरिकको संरक्षण सम्बन्धी विवादमा पिडित, निजको नावालक सन्तान वा निज संग आश्रीत अन्य व्यक्तिको हितको लागि तल उल्लेख गरिएका विषयमा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश समेत दिन सक्नेछ ।
(क) पिडितलाई निज वसी आएको घरमा बसोवास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न
(ख) पिडितलाई शारिरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन
(ग) पिडितलाई अलग रुपमा वसोवासको प्रवन्ध गर्नु पर्ने देखिएमा सो को व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग वस्दा निजको भरणपोषणको उचित व्यवस्था गर्न,
(घ) पीडितलाई गालीगलौज गर्न, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न, नगराउन
(ङ) पीडितको हित र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न वा गराउन ।
जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेः न्यायिक समितिले गरेको निर्णयको वारेमा ३५ दिन भित्र पक्षलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्ने छ भने चित्त नबुझने पक्षले जानकारी पाएको ३५ दिन भित्र जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने छ ।
यसरी न्यायिक समितिलाई प्राप्त न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुनको निर्माण गरी तय गरिएको कार्यविधि वमोजिम गर्नु पर्ने, अभिलेख व्यवस्थित राख्नु पर्ने, पक्षलाई जानकारी दिनु पर्ने, मेलमिलाप हुन नसकेका विवादमा निर्णय दिनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाले स्थानिय अदालतको रुपमा स्विकार गरिएको छ ।
कार्यान्वयनमा चुनौती ः स्थानिय अदालतको रुपमा स्विकार गरी न्यायिक अधिकारहरु प्रदान गरिएता पनि जनप्रतिनितिहरु स्वभावैले राजनितीक पार्टीका कार्यकर्ता भएकोले फरक राजनितिक विचार वोक्ने व्यक्तिले न्याय नपाएको महसुस गर्ने, अविश्वास गर्ने र न्याय सम्पादनमा राजनितिक गन्ध आउन सक्ने देखिन्छ । साथै जनप्रतिनिधिहरुको शैक्षिक स्तर एकनासको नहुने भएकोले कमजोर शैक्षीक स्तर भएका जनप्रतिनिधिहरुले न्याय सम्पादनको कार्य गर्न समेत अप्ठेरो हुन जान्छ भने पढेलेखेका व्यक्तिहरु समेतलाई न्यायिक विषयमा कम जानकारी हुन्छ । अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासलाई महत्व दिदै आएको र उनिहरुले अहिले पनि भौतिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकोले ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । स्थानिय तहका निर्वाचित व्यक्तिहरु अहिले कानुनको निर्माणमा छन् तर उनिहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु कसरी वलीयो वन्न,े शासक कसरी हुने भन्ने धुनमा भएको देखिन्छ । कानुन वन्नु ठुलो कुरा होईन त्यसले जनतालाई सेवा प्रवाह कसरी गर्छ ? जनताले कानुनको पालना गर्छन या गर्दैनन ? नगरेमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ कि सकिदैन ? भन्ने जस्ता विषयले कानुनमा भएको अधिकारले अर्थ राख्दछ । जे होस ऐनले प्रदान गरेको न्यायिक अधिकारलाई स्थानिय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कसरी प्रयोग गर्छन भन्ने कुराले यसको कार्यान्वयनमा सहजता वा असहजता के हुन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । जनप्रतिनिधिले न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्याय सम्पादनको प्रकृयामा आफुलाई खह्रो उतार्न सकेमा मात्र ऐनको कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन्छ ।