राजनितिज्ञले कहिल्यै जनतालाई सिकाएनन् ,हामी सधै प्रयोगशालाको स्थितिमा पुगेका छौँ

कमल दहाल

संसारका विकसित देशको विकासको मोडेल कस्तो छ र हाम्रो देशको विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा समय र सन्दर्भ अनुसार लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । नेपालमा गणतन्त्र पछि विकाससम्बन्धी अवधारणामा ठुलो परिवर्तन भएको देखिदैन। पञ्चायतकालमा नेपालको विकास एसियाली मापदण्डमा पुर्याऊने, बहुदल आएपछि सिंगापुरजस्तो वनाऊने र गणतन्त्रपश्चात स्विट्जरल्यान्ड जस्तो बनाउने भन्दै नेपालका राजनेताले परिकल्पना गरेको देखिन्छ । तर, भू वनोटको हिसावले नेपालको विकास को मोडेल न एसियाली मापदण्ड न सिंगापुर नत स्वीजरल्याण्ड जस्तो छ । विकासको नेपाली मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने घोषणा किन गर्न नसक्ने भन्ने वहस पनि पटक–पटक चलेको छ । नेपालमा बनेका सरकारले नेपालको अर्थव्यवस्था संग जोडिएका सामन्ती,दलाल पुँजीवादी अभ्यास, परम्परा र संस्कारबाट अलग नगरि विकासको मोडल कोर्न नसकेकै हो भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार र कमिसन कालोधन्दावाट कमाउने धनि र सक्षम, यस्तो नगरि जीवन जीऊने असक्षम गरिव र कमजोर भन्न थालियो ।त्यसपछि नेपालमा भ्रष्टाचार प्रगतिको पर्यायवाची बन्न पुग्यो । देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । कालावजारीले चरम सिमा नाग्यो ।उत्पादनमुखी विकास को सट्टा उपभोगमुखी विकासलाई प्राथमिकता दिइयो प्रकृतिमाथिको व्यापकदोहनका कारण प्रकृति क्षतविक्षत् हुन पुग्यो । 

परिवर्तित परिवेशमा नेपाली विशेषतासहितको विकासको वैज्ञानिक मोडेल वन्न सकेन  केवल विभिन्न देशको विकासको मोडलको नक्कल गर्न खोज्दा विकासमा झनै विसंगति देखियो । अरुको विकासे मोडल हाम्रोमा अभ्यास गर्दा के कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरामा हाम्रो देशका योजनाकार ,राजनितिज्ञ ,सरकार, कर्मचारी, नेता–कार्यकर्ता र जनता कसैवाट पनि कहिल्यै विकासको मोडेल यहि हुनुपर्छ भन्ने लिषयमा नितिगत व्यवस्थालाई अगाडी सार्ने प्रयास गरिएन । अरुको मोडलको नारा वाट बनेको विकासे मनोविज्ञानका कारण हामी सधै प्रयोगशालाको स्थितिमा पुगेका छौँ । विकासे नाराको मोडेलसंग जोडिएर बनाइएको संविधान ,निति नियम,कानुन निर्माण, कार्यान्वयनको चरणमा कतै पनि तालमेल नखादा विकासको स्थिति भयावह बन्दै गएको छ ।
गणतन्त्र पश्चातका १६ बर्षमा नेपालका राजनीतिक दलबीच राजनीतिक विषयमा,दल गठन र विघटनमा ,सरकार वनाऊने विषयमा,सरकार ढाल्ने विषयमा बारम्बार छलफल हुन्छ तर विकासको मोडेलका विषयमा छलफल बहस र योजना कुनै पनि फोरममा नहुनु विडम्बनापूर्ण वनेको छ । विकाससम्बन्धी नेपाली विशेषता र मोडेलको सम्वन्धमा राजनितिक दलबीच एकआपसमा छलफलको त कुरै छाडौ,कुनै पनि पार्टीमा संस्थागत छलफल भएको ईतिहास पाइँदैन ।
सरकारले विकाससम्बन्धी काम र नितिगत व्यवस्था योजना आयोगको खाकामा क्रियाशील हुनुपर्नेमा पटक–पटक सरकार फेरिने र फेरिएका सरकारले जे अगाडि आयो, त्यही गर्दै जाने असंगतिपूर्ण व्यवहारका कारण राष्ट्रको विकासको मोडेल के हो ?के होईन को स्थितिमा पुगेको छ ।

विकसित देश हरुमा पनि राजनितिक परिवर्तन ,सरकार परिवर्तन हुन सक्छ तर विकासमा हाम्रो जस्तो विसंगति अरुदेशले र राजनितिक दलले र जनताले नस्वीकारेकै कारणले विकसित कहलिएका हुन् । भूमन्डलीकरण सगै जनचेतनाको स्तर उच्च रहेको वर्तमान समयमा यी र यस्ता राजनितिक दल र सरकारको रवैयाका कारण जनतामा वर्तमान शासन व्यवस्था र राजनितिक वहुदलिय व्यवस्था प्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको आभास प्रस्ट रुपमा देखापरेको छ ।यसको ऊदाहरण स्थानिय निर्वाचनमा देखिएकै छ। संसारका जुनसुकै कुनामा वस्ने मानव जातिले लाखौ हन्डर–ठक्कर खाएर अपार ज्ञान, चेतना, अनुभव र प्रविधि वाट नै विश्वको विकासको साझा सम्पत्ति ऊपभोग गर्न सकेको हो  भने हामी किन यो गर्न सकिरहेका छैनौ र हाम्रो चेतनाको स्तर किन मौन छ ।

हाम्रो संविधानअन्तर्गतको निर्वाचन प्रणालीले स्पस्ट दुई तिहाई वहुमतको सरकार नवन्ने स्पस्ट रुपरेखा,कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्टपतिय व्यवस्था नभएकै कारण, जनताले स्थिर सरकार को कल्पना नगरे पनि हुने भएको छ यस्तो व्यवस्थामा नेपालका राजनितिज्ञ नेता एक्लाएक्लै सर्वज्ञानी योजनाकार रहेका कारण पार्टीभित्र र बाहिर नेपालको विकासको मोडलमा व्यवस्थित छलफल र वहस हुन नसकेका कारण आज हाम्रो विकास कुनै पनि मोडेलको सामिप्यता हुन सकेको छैन।नेपालको नयाँ संविधान लागू गर्दा संरचनागत विविधता , हाम्रो कार्यशैली, हाम्रा आचरण र हाम्रो जीवनशैलीमा सुधारको आवश्यकता थियो ,किन कि ,हामी हाम्रो भुगोल, हाम्रो ऊत्पादन, हाम्रो माटो, नेपालीपन मा रमाऊने भन्दा पनि विदेशीपनमा रमाऊने र ऊपभोग गर्नेमा आतुर वन्यौ । हाम्रो समृद्दि हाम्रो पौरखमा हुनेछ । हामीले नगरि हुदैन हाम्रो रगत पसिनाले मात्र हाम्रो विकास हुन्छ आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताले मात्र हाम्रो समृद्दि हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो राजनितिज्ञले कहिल्यै जनतालाई सिकाएनन् हामीले कहिल्यै नजिकका शक्तिकेन्न्द्र भारतीय र चिनियाको विकासे मोडेल र ऊपभोगवाद मा गएनौ । हामी खुवै क्रान्तिकारीताका नाममा कि भारत विरोधि कि चीन विरोधि मनोवृतीको निरन्तर भुमरीमा जनता ,पार्टी ,सरकार पार्टीका कार्यकर्ता निस्कन नै नसक्ने गरि दलदलमा फसिरहयौ अनि हाम्रो विकास कसरी हुन्छ?
विकासमा न हामीले हाम्रो मोडेल वनायौ न अन्य देशको मोडेलको नक्कल गर्यो केवल राजनितिक भाषण भन्दा वाहेक हाम्रो विकास प्रक्रिया घरको न घाटको हुन पुगेको हो । अमेरीका ,युरोप,भारत, चिन, स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुरको विकास उनीहरूले आफ्नै देशको विशेषता र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरेर गरेका हुन् । नेपालले पनि विकासको मोडेल शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै नयाँ मोडेल अघि सार्न जरुरी थियो तर त्यो आजसम्म सन्भव भएन। जनतालाई पनि थाहा छ, विकास रातारात हुन सम्भव छैन । तर विकासको गोरेटो यो यो हो भनेर देखाऊनु ,स्पस्ट वनाऊनु राजनितिक दल र सरकारको प्रमूख दायित्व हुनु पर्ने हो ।विकासमा मानविय प्रवृत्ति सबैभन्दा बाधक हो । मैले मात्रै विकास बुझेको छु, ‘म नभए विकास नै हुदैन, मेरो सरकार नभए हुदै हुदैन भन्ने सोंच नेतामा विद्यमान रहँदासम्म विकास र समृद्दिको परिकल्पना हुन सक्दैन । नयाँ सोच नीतिगत व्यवस्था र योजना अभावमा विकास कागज र भाषणमा नै सीमित रहन्छ । विश्वज्ञानको विशाल भण्डारमा सक्षम, इमानदार र राम्रा मान्छेको खोजी गर्ने प्रचलन नहुँदा दक्ष जनशक्ति दिनहुं विदेश पलायन भइरहेको छ । नेपालमा क्षमतावान् र प्रतिभाशाली युवा जनशक्तिको अपार भन्डार छ  । तर, उनीहरूले ऊचित भूमिका पाइरहेका छैनन् ।यसको जिम्मेवारी सरकार र राजनितिक दलले लिनुर्दछ ।

नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न हाम्रा प्राथमिकता के–के हुन्, छुट्याउन आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हुन् ।यसको परिचालनको स्पस्ट खाका वनाईनु पर्दछ ।राष्ट्रिय पुँजीमात्र होईन विदेशी पुँजी परिचालन गर्न किन नहुने हो र विदेशी पुजीले विकासमा गुणात्मक फड्को मार्र्छ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि रहन्छ भने भारत चिन या अमेरिका को पूजि स्वीकार गर्न किन हुदैन ।
राष्ट्रको पुँजी निर्माणको मूल लक्ष्य उत्पादन हो । थोरै लगानीले प्रतिफल निकाल्न र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रहरुमा लगानी गरे विकास सन्भव छ भन्ने कुरा मलेसिया कोरिया जस्ता देशहरुको ऊदाहरण नै काफी छ। सामन्तीवादी उत्पादन सम्बन्धको भूमि व्यवस्थामा सुधार गरी आधुनिक प्रविधि र तालिम उपलब्ध गराई कृषिमा आत्मनिर्भर वनेर उत्पादन को मात्रामा वृद्दि गर्ने हो भने विश्व बजारसम्म पु-याउने अरग्यानिक उत्पादन नेपालले गर्न सक्नेछ । पुँजीवादमा प्रवेश गरेका विकसित देशले कृषिबाटै पुँजी निर्माण गरेर राष्ट्रको औद्योगिकीकरण मा प्रवेश गरेका विकसित राष्ट्रहरु वेलायत ,जर्मन ,फ्रान्स हाम्रो सामुमा नै छन ।

हाम्रो देशमा जलविद्युत् उत्पादनमार्फत कृषि, उद्योग ,पर्यटन विकासमा सहयोग मात्र होईन विद्युत् निर्यात गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणगर्न सकिन्छ । विद्युतीय रेल, विघुतिय गाडी र पर्यटनउद्योग सञ्चालन गरेर नेपाललाई प्रदूषणमुक्त बनाएर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वृद्दिगर्ने र करोडौँ विदेशी रकम भित्र्याऊन सकिन्छ । जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गरेर सिँचाइ र पर्यटन विस्तार गर्न सकिन्छ ।सुलभ र सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने हो भने पहाड र तराईका जमिन लिफ्ट प्रविधिबाट सिञ्चित गरेर कृषि उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपाली विशिष्टताका आधार र भू सतहको वनावटका आधारमा विकासका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरि विकासका कामगर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रमा एकै पटक हात हाल्नु आवश्यक छैन । एऊटा योजना पुरा नगरि अर्को योजनामा हात हल्नु हुदैन ।।नोपालमा विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा र हिमालयन शृंखला, पशुपतिनाथ , गौतम बुद्धको जन्मस्थान, मुक्तिनाथ, जानकी मन्दिर,सिन्धुलीगढी, खप्तड ,पाथिभरा शैलुग, ईलामको अन्तुडाडा जस्ता कयौ पौराणिक, पुरातात्विक, आकर्षक र रमणीय स्थानमा पर्यटन व्यवसायमार्फत लाखौँ पर्यटक भित्र्याएर  राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । पहाडवाट झर्नेझरना ,हिमनदीमा -याफ्टिङ, जलाशयमा माछा पालन र बोटिङ जस्ता काम गर्न सकिन्छ ।
भू वनौटको आधारमा हाम्रो सडकको विस्तारमा कठिन छ तर वनाईएका नयां मूल सडक स्तरोन्नति ड्रेन, ग्याभिन, रिटेनिङ वाल र ग्राभेल तयार नगरी यातायात नियमित रुपमा सञ्चालन गर्दा सडक वन्न नपाऊदै सडकको स्थिति नाजुक वन्दै गएको छ ।सहायक सडक लाई वर्षाको पानीले क्षतविक्षत् वनाई उत्पादनशील जमिन र मानव वस्ति बगर र खण्डहरमा परिणत भइरहेको छ ।
विकासको दिगो र भरपर्दो आयामको चाहाना राख्ने हो भने मन्त्रालय अनुरुपको जिम्मेवारी लिन सक्नु पर्दछ ।उर्जा मन्त्रालयले पर्यटन र उद्योग ले माग गरेअनुरूप ऊर्जा ,भौतिक मत्रालयले विद्युत् र सडक विस्तार गर्ने वन मन्त्रालयले सडक र विद्युत् विस्तारलाई औचित्यका आधारमा मात्र स्वीकृति दिने सहरी विकास मन्त्रालयले ढल खानेपानी फोहरमैला व्यवस्थापनको राम्रो प्रवन्ध मिलाऊने,शिक्षा मन्त्रालयले निश्चित तहसम्म आधारभूत शिक्षा प्रदान गरेर प्राविधिक क्षेत्रतर्फ विशिष्टीकरण गरे विकास सम्भव छ  ।

अशिक्षितलाई पूर्ण साक्षर ,विद्यार्थीलाई उत्पादन र प्रयोगात्मक अभ्याससँग जोडर व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।
हाम्रो सीमित बजेटबाट काम गर्नुपर्ने देशको विकास धेरैतिर कनिका छरिँदा कतै पनि परिणाममुखी विकास नहुने र बालुवा मा पानीहालेजस्तो हुने गरेको छ ।
बढी प्रतिफल दिनेर पुजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्र राष्ट्रको समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । नेपालमा नियम–कानुन, विधि–पद्धति बनाउने राजनितिक दल देशको कार्यपालिका राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्ति र कर्मचारीबाट कर्तव्य पालन नहुनु ,शुशासन नहुनु,भ्रटाचार संस्थागत हुनु विकासका मुख्य बाधक हुन भन्ने कुरा सवैले वुझ्नुपर्दछ । विधिको शासन भन्ने तर विधि बनाउनेले विधि पालन नगर्ने, मन्च मा गएर अरूलाई घन्टौँ उपदेश दिने नेता, मन्त्री, सांसद र डेटस्पाएर भएका कर्मचारीको बोलवाला भइरहने हो भने ‘सुखी नेपाली,समृद्ध नेपाल’को नारा अर्थहीन हुनेछ । 
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा पार्टीभित्र र बाहिर, विषयविज्ञ समेत संग छलफल गरी योजनाबद्ध विकासको स्पष्ट मार्गचित्रसहित कार्ययोजना निर्माण गरि नितिगत व्यवस्था गर्र्ने गरि विकासको मोडेल जुन सरकार आएपनि जस्ताको त्यस्तै लागुगर्ने गरि राजनीतिक आवरणमा हुने तस्करी र कालोधन्दालाई रोकी प्राकृतिक, स्रोत र साधन र जनशक्तिको ऊचित प्रयोग गर्दै विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सके नेपालको विकास विश्वकै लागि अनुकरणीय हुन सक्छ ।
लेखक: समाजशास्त्र मानवशास्त्रमा स्नातकोतर हुनुहुन्छ ।