विशाल खड्का, वन तथा वातावरण मन्त्री, बागमती प्रदेश
‘अब हामीसँग दुई विकल्प मात्रै मौजुद छन्- विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छोडिदिऊँ वा अर्थ व्यवस्थामा थोरै परिवर्तन ल्याएर यसलाई जलवायु परिवर्तनको चपेटाबाट जोगाऊँ। तर यसमा हामी स्पष्ट हुनु जरूरी छ किनभने हामीले दशकौंदेखिको सामूहिक अस्वीकार्यता झेलेका छौं, त्यसैले हामीसँग बिस्तारै सुधार गरौं भन्ने छुट छैन’– पर्यावरणविद नाओमी क्लेन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक, यही असार १९ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न भयो। बैठकले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिका साथ पारित गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन समीक्षा, भावी संघ–प्रदेश निर्वाचनको तयारीका लागि गरिने गठबन्धनका साथै वर्तमान राजनीतिको समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा यो बैठक एउटा महत्वपूर्ण खड्किलो हो।
पार्टीले बोक्ने दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एजेन्डा र उसको आन्तरिक पार्टी जीवनका हिसाबले यो बैठक महत्वपूर्ण नहुने कुरै भएन। प्रतिवेदन सात उपशीर्षकमा केन्द्रित गरिएको छ।
पहिलो, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका केही नयाँ सन्दर्भहरू।
दोस्रो, वर्तमान घरेलु परिस्थिति।
तेस्रो, स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित हुने पद र संख्या।
पहिलो, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका केही नयाँ सन्दर्भहरू।
दोस्रो, वर्तमान घरेलु परिस्थिति।
तेस्रो, स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित हुने पद र संख्या।
चौथो, आगामी योजना।
पाँचौं, आगामी निर्वाचनको तयारी।
छैठौं, मोर्चा तथा गठबन्धनको निर्माण।
सातौं, जनवर्गीय, मोर्चा र पेसागत संगठनको काम।
माओवादी केन्द्रको बैठक प्रज्ञा भवनमा बसिरहँदा, छिमेकी भारतको मुम्बई, आसाम तथा उत्तरपूर्वी बंगालादेशका १७ जिल्लाका मानिसहरू बाढीको चपेटामा परेका छन्। विश्व बैंकले ‘हिमालयजः क्लाइमेट चेन्ज, ब्ल्याक कार्बन एन्ड रिजनल रेजिलियन्स’ नामको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सगरमाथासहित कयौं हिमाल प्रति वर्ष ०.३ र १ प्रतिशतका दरले घटिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
यस्तै गएको दुई महिनादेखि इराक, इरान र सिरियामा रेतिलो आँधी आइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको मानवीय त्रासदीको डिलमा उभिँदा–उभिँदै पनि बैठकमा पेस गरिएको राजनीतिक दस्तावेजमा पर्यावरणको मुद्दा गायब छ।
त्यसो त नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले पर्यावरणको मुद्दालाई उठाउनु पर्ने राजनीतिक मुद्दा नै ठान्दैनन्। माओवादी केन्द्र नै त्यस्तो पार्टी हो, जसले आठौं महाधिवेशनबाट आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा पर्यावरणबारे विषयको उठान गरेको थियो। तर माओवादी केन्द्रको सो दस्तावेजमा चासो छ भए पनि चिन्तन छैन। विषय छ, मार्क्सवादी दृष्टिकोण छैन। कारण र समाधानबारे दस्तावेज मौन छ। यति हुँदाहुँदै पनि दस्तावेजलाई थप समृद्ध बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी समग्र केन्द्रीय समितिको, माओवादी पार्टीकै हो भन्नेमा कुनै शंका भएन।
नाओमी क्लेनले भने जस्तै हामीसँग विश्वलाई नै जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छोडिदिने वा त्यसबाट निकाल्ने दुई मात्रै विकल्प छन्।
पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाले लादेको आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय अमानवियताको शिखरमा उभिएर उनीहरूले गरेको कुकर्मको मूल्य हामीले चुकाउनु पर्ने जुन परिस्थिति बनेको छ, त्यसको विकल्पमा हाम्रो मार्क्सवादी दृष्टिकोण विश्वसामु र नेपाली जनतासामु राख्नै पर्नेछ। त्यसका लागि पहिलो र तत्कालै गर्नुपर्ने काम राष्ट्रिय पर्यावरण नीतिका लागि सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनु हो। राष्ट्रिय पर्यावरण नीतिको जगमा टेकेरै नेपालले विश्व राजनीतिको रंगमञ्चमा आफ्नो मुद्दा दरिलोसँग राख्न सक्छ।
पृथ्वीको साझा पर्यावरण बिगार्न जसले सबभन्दा ठूलो भूमिका खेलेका छन्, उनैले हामीजस्ता साना मुलुकलाई पर्यावरण जोगाउन दबाब दिइरहेका छन्। अहिलेसम्म चलिआएको रित साँचो अर्थमा भन्दा निकै डरलाग्दो छ। यो पटक–पटक हाम्रा सन्तानका गला रेटिरहनेले नै न्याय दिन्छु भन्ने भन्दा भिन्न कदापि होइन। त्यसैले विश्व रंगमञ्चमा पर्यावरणीय जोखिम मोल्दै गरेको राष्ट्रका रूपमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाउन, त्यस्ता राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्न पनि हामीलाई स्पष्ट नीति र रणनीतिको खाँचो पर्छ।
दुखद नै भन्नु पर्छ नेपालको समतामूलक न्यायको आन्दोलनलाई अघि बढाउँदै गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन र अन्य राजनीतिक दलहरू यसमा त्यति नै अनभिज्ञ छन्, जति एउटा क्यान्सरले थलिएको मानिसका अगाडि झाँक्री।
नेपालको मात्र होइन समग्र विश्वकै राजनीतिक संस्कारमा हिलो छ्यापाछ्याप, अहंकार, प्रतिशोध र व्यक्तिवादी संस्कृतिले यति उचाइ हासिल गरेको छ, जति सगरमाथाको उचाइ छैन। राजनीतिमा देखिएको यो वैचारिक विलोपीकरणको अन्त्यका लागि माओवादी पार्टीले पुनः एक पटक पहल लिनुको विकल्प छैन।
यसको थालनी मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा टेकेर गरिने वैचारिक छलफलले नै गर्न सक्छ। यति भन्दै गर्दा प्रश्न उठ्छ– के हाम्रो पार्टी, आन्दोलनभित्र वैचारिक छलफल र मन्थनले स्थान पाइरहेको छ? के हामीले गर्ने वैचारिक वादविवादको चुरो समाजवादी गोरेटो निर्माणको ध्येयले प्रेरित छ? के हामी कसैको देवत्वकरण र दानवीकरणको रुढ परम्पराबाट अघि बढिसक्यौं? यसको सकारात्मक जवाफ आउँदैन भने हामीले एक पटक आफ्नै टाउकोमा आगो झोस्नुको विकल्प छैन। मलाई लाग्छ हाम्रो साझा पर्यावरणीय चिन्तनका अघिल्तिर यो निकै झिनो र कमसल अहंको प्रश्न हो।
पुँजीवादी विकासको एकरेखीय मोडलले विश्वभर विनाशोन्मुख तुल्याएको पर्यावरणका विषयमा पार्टीका राजनीतिक दस्तावेजहरूमा, पार्टीका विभिन्न विभागहरूमा, देशको रणनीति तय गरिने ‘थिंक-ट्यांक’ हरूमा र गाउँ–नगरका सेल कमिटी हुँदै वडा कार्यालयहरूमा छलफल चलाउन, त्यहाँसम्म विकल्पका मोडलहरू प्रस्तुत गर्न सकेनौं भने माओवादी पार्टी हुनुको अर्थ सिद्ध गर्न हामीले सात जुनी लगाए पनि सक्ने छैनौं। चलिआएको रित चलाई राख्न माओवादी पार्टीको सामर्थ्य खर्च गर्नुको कुनै तुक छैन।
अब कुरा गरौं, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको।
प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन गरिएको छ। तर त्यसको मार्क्सवादी विश्लेषण त्यहाँ मौजुद छैन। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– कोभिड १९ महामारी र रूस-युक्रेन युद्धका कारण अहिले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट देखा परेको छ। सतहमा रूस-युक्रेन युद्ध देखिए पनि यसको अन्तर्यमा पश्चिमा शक्ति र रूस लडिरहेका छन्। यस युद्धले विश्व शक्ति सन्तुलनमा आउँदै गरेको परिवर्तनलाई संकेत गरेको छ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बाइडेन प्रशासनले युद्ध सुरू भएयता युक्रेनलाई ५.३ अर्ब डलर सहायता गर्ने बाचा गरेकामा हालसम्म ४.६ अर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ। अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने पत्रिका वासिङटन पोस्टका अनुसार कंग्रेसले २०.१ अर्ब डलर युक्रेनलाई दिन पास गरिसकेको छ। पछिल्लो १५ जुनमा मात्रै एक अर्ब डलर सैन्य सहायता पठाएको उल्लेख गरेको छ।
जबकि अमेरिकाले पठाएको यो सैन्य सहायताले युक्रेनको नव–नाजिवादी विचार राख्ने सैन्य संगठन ‘एजोभ रेजिमेन्ट’लाई बल पुर्याइरहेको छ। रूसले युक्रेनको नव–नाजिवादी शक्तिलाई परास्त गर्न सैन्य हस्तक्षेप गरेको बताएको छ। यो त्यस्तै कुरा हो जस्तो अमेरिकाले सिरिया र इराकमा आइएसआइएसलाई परास्त गर्न भनी युद्ध लडेको थियो। तथापि पुँजीवादी मुलुक युद्ध चर्काएर आफ्नो ढुकुटी भर्न कति उद्दत छन् भन्नेबारे प्रतिवेदनमा एक शब्द बोलिएको छैन।
विश्वभर बिक्री हुने हतियारको कुल ३५ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी हतियार कम्पनीले ओगट्छन्। विश्वका एकदेखि ४५ सम्म सबैभन्दा ठूला हतियार उत्पादक कम्पनी अमेरिकी हुन् भन्ने जान्दा जान्दै विश्वभर संकट निम्त्याउने यो युद्ध संयोग नभएर अमेरिका नियोजित हो भन्न हामीलाई कुन साक्ष्यले रोकेको छ?
माडागास्करदेखि अलास्कासम्म र ब्राजिलदेखि सगरमाथाको चुचुरोसम्म पर्यावरणीय संकटलाई आमन्त्रित गरिरहेको यो प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनमा टिकेको पुँजीवादबारे प्रतिवेदनमा केही बोलिएको छै। जबकि कोभिड महामारीको समयमा जेन–जेड पुस्ता र महिलाले ३७ खर्ब डलर गुमाइरहँदा सिलिकन भ्यालीका पाँच ठूला अमेरिकी टेक कम्पनीले भने यसै अवधिमा ३९ खर्ब डलर कमाए।
विश्वभरका मानिसले चरम आर्थिक संकट बेहोरिरहँदा अमेरिकी टेक कम्पनीहरुले विश्वभरबाट रकम आफूमा कसरी केन्द्रित गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न हाम्रा लागि महत्वको प्रश्न हो कि होइन?
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ अहंकारको लिस्नो चढेर आन्दोलनभित्र खेलिएको हिलो छ्यापाछ्यापको होलीले कसलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ? आन्दोलनमा देखिएको वैचारिक खडेरीले कसको लुट–खसोटलाई सजिलो बनाइदिएको छ? यसलाई चिर्न हाम्रो मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण हामीलाई खाँचो पर्छ कि पर्दैन?
दस्तावेज मौन छ।
यति मात्र होइन, देशलाई अबको पाँच दशक पछि कहाँ पुर्याउने? हाम्रा युवाको अबको २५ वर्षको मूल कार्यदिशा के हुने? समाजवादी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मोडल के हुने भन्नेबारे हामीले पार्टी दस्तावेजमा, केन्द्रीय समितिमा छलफल चलाउनु जरूरी छ कि छैन? हाम्रो अर्थतन्त्र कतै ‘डच डिजिज’ को शिकार हुने त होइन, हाम्रो समाज कतै दक्षिणपन्थतर्फ लहसिरहेको त छैन भन्ने चिन्ता नेपाली कम्युनिस्टले नगर्ने हो भने कसले गर्ने?
यति भन्दै गर्दा फेरि पनि हामीले हाम्रो साझा पर्यावरणबारे चिन्ता गर्नै पर्छ। तथापि कयौंलाई नीतिहरूको नीति राजनीतिको विषयलाई छोडेर पर्यावरणको कति कुरा गरेको होला भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो। तर पर्यावरणको मुद्दा आफैंमा एउटा राजनीतिक मुद्दा हो भन्ने बिर्सिन मिल्दैन। साथै यसको गम्भीरतालाई बोध गर्न म यहाँ केही तथ्य पस्कन चाहन्छु।
सन् २०१६–२०२० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.२ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ। यसैगरी तापक्रम वृद्धि भइरहने हो भने सन् २१०० सम्ममा ३ डिग्री सेल्सियस हुने निश्चित छ।
तापक्रम घटाउन किन जरूरी छ भन्ने बुझ्न ०.०१ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्दा यसले समुद्रभित्र र बाहिर रहेका हजारौं प्रजातिलाई लोपोन्मुख दिशामा पुर्याइदिन्छ। १.५ प्रतिशत पृथ्वीको तापक्रम बढ्यो भने १४ प्रतिशत वनस्पति र जीव लोप हुन्छन्। अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनले ४७ प्रजाति लोप भइसकेका छन् भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।
अहिले पनि ११ हजार जीवजन्तुले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन्। ५० प्रतिशत कीरा–फट्याङ्ग्राले आफ्नो वासस्थान गुमाउन पुगेका छन्। जलवायु परिवर्तनले कतै खडेरी त कतै बाढी, आगलागी, समुद्री सतह बढ्ने र पृथ्वीमा अक्सिजनको मात्रा संकुचित गराउँदै लगेको छ। पारिस्थितिकीय प्रणालीमा देखिएको संकट जीवजन्तु, कीरा-फट्याङग्राहरूको मात्रै संकट हो कि समग्र मानव जीवनको?
अन्त्यमा पर्यावरणको मुद्दा हाम्रो जनजीवन, राजनीति र कुटनीतिसँग अन्तर्सम्बन्धित भएको सबै राजनीतिक दलले बोध गर्नु पर्नेछ। कम्तीमा माओवादी केन्द्रले यो मुद्दा छोड्न मिल्दै मिल्दैन। विश्व राजनीतिक मञ्चमा निम्छरो उपस्थिति जनाइरहेको नेपालले आगामी दिनहरूमा आफ्नो राष्ट्रिय पर्यावरण नीति बनाई पर्यावरणीय कुटनीतिलाई अघि सार्नुपर्छ। कुटनीतिका विभिन्न ‘सफ्ट-पावर’ हरूमध्ये एक पर्यावरणीय कुटनीतिलाई हाम्रो सामर्थ्यका रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बोधन गराउने सशक्त हतियारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सन् २००० देखि ‘क्लाइमेट डिप्लोमेसी’ का रूपमा सतहमा देखा परेको यो ‘टर्मिनोलोजी’लाई अहिले कतिपय मुलुकहरूले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। विश्वप्रसिद्ध सगरमाथा, हिमताल र वन क्षेत्र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिका सशक्त हतियार हुन्। तर त्यही सगरमाथामा काला चट्टानहरू देखिन थालेका छन्। न्यूयोर्क टाइम्सको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार पृथ्वीको तेस्रो ध्रुव (जसमा सगरमाथा पर्छ) मा दोब्बर तापक्रम मापन गरिएको छ।
भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश लगायत ३३ वटा मुलुकका एक अर्ब बालबालिका जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल असरद्वारा प्रभावित छन्। त्यस्तै सगरमाथा क्षेत्रको नदी प्रणालीसँग आश्रित दुई अर्ब मानिस स्वच्छ पिउने पानीको सुविधाबाट बञ्चित हुँदै छन् भने सगरमाथाको बेस क्याम्प खुम्बु क्षेत्र असुरक्षित हुँदै गएकाले अन्यत्र सार्ने तयारी हुँदैछ।
माथिका विभिन्न तथ्यांकहरूले हामीलाई थप जिम्मेवार बनाइरहेका छन्। त्यसैले जसले यसको गाम्भीर्यतालाई बोध गर्छ उसैले यसको नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ। प्रचुर सम्भावनाको द्वार अघिल्तिर उभिएर हामी कस्तुरीले विणाको खोजे जस्तै अन्यत्र भौंतारिरहेका छौं। अब भौंतारिन छोडौं। हाम्रा सपनाहरूले सास लिइरहेकै छन्। त्यसैले अबको समय ती सपनाहरूलाई साकार पार्ने सार्थक रणनीति निर्माणमा खर्च गरौं।
क्लेनले आफ्नो पुस्तक द सक डक्ट्रिनमा भने जस्तै– राजनीतिले शून्यतासँग जहिल्यै घृणा गर्छ। राजनीति आशाहरूले भरिएको छैन भने कसैले त्यसलाई भयले भरिदिने छ।
मलाई विश्वास छ मेरो पार्टीले यसको अगुवाइ गर्नेछ।
Be the first to comment on "देशलाई अबको पाँच दशक पछि कहाँ पुर्याउने? हाम्रा युवाको अबको २५ वर्षको मूल कार्यदिशा के हुने?"