प्रदेश नं. ३ मा तामाकोसी र सुनकोसी प्राथमिकतामा

चरिकोट– देशको समग्र ऊर्जा तथा जलस्रोतको विकास गर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रमसहितको श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्रमा देशको संघीय संरचना एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आर्थिकरूपले सक्षम र समुन्नत बनाउँदै लैजाने उद्देश्य छ । ऊर्जा तथा जलस्रोतबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र विकास गर्दै संघलाई समेत दरिलो बनाउन आधा दर्जन बढी लोकप्रिय नारा ल्याइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आर्थिकरूपले सक्षम बनाउन मन्त्रालयले ‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’ कार्यक्रम अधि सारेको छ ।
मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा ठूलो जलविद्युत÷सौर्य आयोजनाको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी, प्रदेश एवं स्थानीय तहको समेत सेयर रहने गरी हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मझौला क्षमताको आकर्षक जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने पनि योजना छ । हरेक प्रदेशमा आयोजना निर्माण गर्न हाल अध्ययन भइरहेका वा अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजना छनोट गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ मा तमोर जलाशय (७६२ मेगावाट), दूधकोसी (८०० मे गावाट) लगायत ३ हजार ७ सय ८८ मेगावाटका आयोजना पहिचान गरिएको छ । प्रदेश २ मा जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता नरहेकाले कम्तिमा २ सय मेगावाटबराबर सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ ।
उता प्रदेश ३ मा सुनकोसी २ र ३ जलाशय (१११० मेगावाट र ५३६ मेगावाट), तामाकोसी–५ पिकिङ रन अफ द रिभर (१०१ मे गावाट) ठोसे खिम्ती जलाशययुक्त आयोजना ५०० मेगावाट सहित २ हजार ३ सय ५८ मेगावाटका आयोजना छनोट भएका छन् । यसैगरी, प्रदेश ४ मा बूढीगण्डकी (१२०० मे गावाट) लगायत २ हजार ३ सय ४८ मेगावाटका जलाशय आयोजना छनोट गरिएको छ । माथिल्लो सेती सेती (१४० मेगावाट), उत्तरगंगा (८२८ मे गावाट) आँधीखोला (१८० मेगावाट) आकर्षक मानिएका छन् ।
प्रदेश ५ मा अध्ययन भइरहेका र अध्ययनको चरणमा रहेका १ हजार ४ सय ६८ मेगावाटका आयोजना श्वेतपत्रमा राखिएको छ । यिनैमध्येबाट पहिलो चरणमा एउटा आयोजना निर्माण हुनेछ । यो प्रदेशमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय (२४५ मे गावाट), कालीगण्डकी–२ जलाशय (८७० मेगावाट), माडी (२५३ मेगावाट) र अपर झिम्रुक (१०० मेगावाट) छनोट सूचीमा छन् । उता प्रदेश ६ मा नलगाड जलाशय (४१० मेगावाट) तथा फुकोट कर्णाली पिकिङ रन अफ द रिभर (४२६ मे गावाट) र जगदुल्ला (१०० मेगावाट) छनोट गरिएको छ ।
प्रदेश ७ मा पश्चिम सेती जलाशय (७५० मे गावाट), एसआर–६ (२७६ मेगावाट) र चैनपुर सेती पिकिङ रन अफ द रिभर (२१० मेगावाट) परेका छन् । श्वेतपत्रको सूचीमा परेका आयोजनामध्येबाट अध्ययन भइसकेको वा अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना निर्माणमा लैजाने मन्त्री पुनले बताए । उनले अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री जानार्दन शर्माले अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ लाई पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
ककमन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धि मार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति अघि बढाएका छन् । जसअनुसार अपर अरुण (७२५ मेगावाट), अरुण–४ (४०० मेगावाट), तल्लो अरुण (४०० मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण (५०० मेगावाट) लगायत आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ ।