राष्ट्रिय बालदिवसको सान्दर्भिकता

ताजा समाचारको लागि फलो गर्नुहोस ।

शुभराज पोखरेल
“खुसी नेपाली, संमृद्ध नेपाल”, “बालअधिकार सबैको सरोकार” मूल नाराका साथ देशभर राष्ट्रिय बालदिवस २०७५ भाद्र २९ मा मनाईदै छ । यो दिवस नेपाली बालबालिका र सरकारकोलागि महत्वपूर्ण दिन हो । देशभरीका कुनै पनि बालबालिका भोकै बस्नु नपरोस् कुपोषित जीवन जिउनु नपरोस्, विद्यालय बाहिर हुनु नपरोस्, विरामी पर्दा उपचारका अभावले मृत्यु हुने अवस्था होस्, श्रम गरेर बाँच्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्, श्रम शोषण, यौन शोषण÷दुव्र्यवहारको शिकार हुनु नपरोस्, अपहरण, हिंसा, परित्यक्तता, बेचविखनको सिकार भएर बाच्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि राज्यले बाल दिवस बनाउने हो । यो हरेक बालबालिकाले सुरक्षित जन्म, स्वास्थ्य उपचार, पोषण, माया, शिक्षा सहित सहभागितात्मक रुपमा विकास गर्ने आवसर राज्यले सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धताका साथ कार्य प्रारम्भ गर्ने उत्सबको रुपमा मनाउँने हो । त्यसैले त हरेक बालबालिकाको अनुहारमा खुसी देखिनको लागि राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने गरिन्छ ।
नेपालमा बाल दिवसको इतिहाँस धेरै लामो छ । मूलत २०२९(सन् १९७२) भाद्र ४ देखि बालदिवस मनाउने गरिएको पाईन्छ । नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकाको लागि महत्वपूर्ण कार्यको प्रारम्भ गरी परोपकार संस्था, नेपाल बालसंगठन देखि प्रशुति गृह अस्पताल स्थापना गरी बालबालिकाको लागि सेवा शुरु गर्नु हुने पूर्व रानी रत्नको जन्मदिनको अवसरमा बाल दिवस बनाउने गरेको पाईन्छ । २०६५(सन् २००८) मा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपालले बालअधिकार महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको दिन २९ भाद्र (१४ सेक्टेम्बर)लाई राष्ट्रिय बालदिवसका रुपमा मनाउन थालियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण, जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, न्याय लगायतका सोह्र विषयहरु मौलिक हकका रुपमा सम्बोधन गरेको छ । बालअधिकारका दृष्टिले नेपालको संविधान विश्वको उत्कृष्ठ संविधान भित्र पर्दछ । संविधानको निर्देशित सिद्धान्तका अनुसार बालबालिकाको अधिकारको प्रत्याभूति दायित्व राज्यको हो । राज्य सबैको अभिभावक हो । राज्यका संयन्त्र बालबालिकाको सन्दर्भमा झन बढी उत्तरदायी र सम्बेदनशील भएर क्रियाशील हुन आवश्यक छ । राज्यको नयाँ संरचना अनुसार अवका दिनमा बालअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिको जिम्मेबारी पूर्ण रुपमा स्थानिय सरकारको मातहतमा रहेको छ । बालअधिकारको बिषयमा स्थानिय सरकार पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध भएमा बालअधिकारको ९८ प्रतिशत अधिकार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नयाँ संरचना सँगै नेपालका तिन हतको सरकारको भूमिकाको बिषयमा अहिले संक्रमणको अवस्था छ । कानुनी र दायित्वका बिषयमा दुविधाका साथै भौतिक तथा मानविय स्रोतको उचित व्यवस्थापनको अभावमा बालअधिकारको बिषयमा पनि दुबिधा र संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । यो दुविधा संघ देखि प्रदेश र स्थानिय सरकारमा प्रष्ट देखिएको छ । बालबालिकाका तत्कालै सम्बोधन गर्नु पर्ने बिषयहरु पनि केहीहद सम्म छायाँमा परेका छन् । आन्तरिक व्यवस्थापनलाई मिलाउँदै बालअधिकारको बिषयलाई स्थानिय सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखी बालबालिका प्रति सम्वेदनशील बन्दै उनीहरुका कुरा सुन्ने, बालमैत्री व्यवहार अवलम्बन गरी बालबालिका केन्द्रित लगानी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

नेपालको कुल जनसंख्याको ३९ प्रतिशत १६ वर्ष मूनिका बालबालिका रहेका छन् भने ४१.७२ प्रतिशत १८ वर्ष मूनिका बालबालिका रहेकाछन् । यति ठुलो जनसंख्या ओगटेका बालबालिकाको दिवस मनाई रहँदा नेपालमा पाँच वर्षमूनिका बालबालिका ३६ प्रतिशतमा कुपोषण रहेका छन् । यसैगरी पाँच वर्षमूनिको बाल मृत्युदर (प्रति हजारमा) ३९ रहेको छ । १० देखि १८ बर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २६.३ प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह भएको देखिएको छ । २०७३÷७४को मा दर्ता भएका ७४३ जना बालबालिका जबरजस्ती करणीको अपराधबाट पीडित भएको देखिएको छ । यसमध्ये २११ जना बालबालिका १० वर्षमूनिको रहेको देखिन्छ । यो संख्या यसबर्ष अझै बढेको देखिन्छ । अपहराण हत्याका घटना डरलाग्दो रुपा बढेको छ । विद्यालयमा खुद भर्नाको प्रतिशतमा सुधार भएता पनि शिक्षाको गुणस्तर अझ तल झरेको छ । भर्ना भएका बालबालिकाको विद्यालयले निरन्तर रुपमा टिकाउन सकेको छैन् । बालश्रम, सडक बालबालिकाको समस्या अझै टड्कारो रुपमा विद्यामान रहेको छ । बालबालिकाको बेचविखनको स्वरुप परिवर्तनसँगै यसमा कमी आएको छैन् । अहिले पनि श्रम मन्त्रीद्वारा सिंहदरबार भित्र बालश्रम निषेध गर्न निर्देशन दिनु पर्ने अवस्थाबाट देशभर बालश्रमको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । लोपउन्मूख तथा अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिका अझै शिक्षा स्वास्थ्य र पोषण जस्तो आधारभूत सुविधाको पहँुच भन्दा बाहिरै छन् । छुवाछुत, दाउपडी, लैंगिक विभेद, हानीकारक परम्पराबाट अझै हजारौ बालबालिका पीडित भएको समाचारले स्थान पाएकै छ । बालबालिका र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा व्यवस्था गरिएको भएपनि बन्द हड्तालबाट बालबालिका आक्रान्त छन् । यसरी हेर्दा बाल दिवसको इतिहास जति लामो भए पनि, बालदिवसको मितिमा परिवर्तन आएपनि देशले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरी राजनीतिक परिवर्तन भएपनि समग्र बालबालिकाको लागि राष्ट्रिय बालदिवसको औचित्यता पुष्टि हुन सकेको छैन् ।

यसरी हेर्दा हाम्रा सरकारहरु, राज्य संयन्त्र, घरपरिवार, समाज र व्यक्ती बालबालिका प्रति सम्वेदनशील बन्न सकिरहेका छैनन् । बालबालिका केन्द्रित लगानी गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन् । जसले गर्दा सम्पूर्ण बालबालिकाले बालदिवसलाई आफ्नो चाडका रुपमा बुझ्ने र महसुस गर्ने अवस्था सृजना हुन सकेको छैन ।
सरकारहरुलेले बालअधिकारको पूर्ण संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै बालबालिकालाई उनीहरुको अधिकारको सहजता उपलब्धता गर्न सकेमा मात्र बालदिवस मनाउनुको सान्दर्भिकता हुन्छ । हामी सबै मिलेर बालदिवसलाई सार्थक बनाउन क्रियाशील बनौं र उपलब्धी मुलक बनाऔं । यति गर्न सकियो भने मात्र बालदिवस मनाउनुको उद्देश्य प्राप्ति हुन सक्छ । यसैले बालअधिकार बालदिवसका दिनदेखि हरेक दिन बालबालिकाले स्वतन्त्रर सुरक्षाका साथ विकास गर्ने अवसर प्रदान हुन सकेमा बाल दिवसको सार्थकता हुनेछ ।
श्रोतः नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ, सन् २०१४,
नेपालमा बालबालिकाको स्थिति, २०७४ केन्द्रिय बालकल्याण समिति
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नेपाल जनसांख्यिक तत्थ्याक २०११

Shares

Be the first to comment on "राष्ट्रिय बालदिवसको सान्दर्भिकता"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*